— illegal mining case को लेकर हरजोत बैंस ने कहा, ग़ैर-कानूनी माइनिंग नहीं की जायेगी बिल्कुल बर्दाश्त
दी स्टेट हैडलाइंस
श्री आनंदपुर साहिब, 25 अप्रैल l
illegal mining case के मामले में जनवरी से मार्च 2023 तक श्री आनंदपुर साहिब में 18 एफ. आई. आर. दर्ज की गई हैं और इनमें से 13 मामलों में कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कोर्ट द्वारा इन मामलों में 25 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। यह जानकारी कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस द्वारा दी गयी है l
कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा राज्य के लोगों को सस्ते भाव पर रेत और बजरी मुहैया करवाने के लिए निरंतर यत्न किये जा रहे हैं, जिनके अंतर्गत जहाँ राज्य भर में सरकारी रेत खदानों की शुरुआत की गई है l वहीं ग़ैर-कानूनी माइनिंग करने वालों के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।
आज यहाँ आनंदपुर साहिब के माइनिंग और पुलिस प्रशासन के साथ सांझा मीटिंग के दौरान हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि ग़ैर-कानूनी माइनिंग किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई अपना या पराया ग़ैर-कानूनी माइनिंग करता है तो उसके खि़लाफ़ तुरंत नियमों अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाये। उन्होंने कहा कि यदि ग़ैर-कानूनी माइनिंग करने वालों के खि़लाफ़ कार्यवाही में किसी अधिकारी की तरफ से ढील इस्तेमाल की गई तो वह सम्बन्धित अधिकारी के खि़लाफ़ ड्यूटी में कोताही बरतने सम्बन्धी कार्यवाही अमल में लाएंगे।
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श्री आनंदपुर साहिब के अधीन आते क्षेत्र में 29 आर. एस. एम. को जारी किये गए नोटिस
हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि श्री आनंदपुर साहिब के अधीन आते क्षेत्र में 29 आर. एस. एम. नोटिस जारी किये गए। इसके इलावा 37,484 मीट्रिक टन रेत भी ज़ब्त की गई है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इसी तरह तीन महीनों के दौरान अन्य राज्यों से लाए जा रहे खनिजों से 7 करोड़ 76 लाख रुपए के टैक्स की आय राज्य सरकार को हुई है।
रोपड़ क्षेत्र के विवरण देते हुये हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि रोपड़ में बीते तीन महीनों के दौरान ग़ैर-कानूनी माइनिंग के मामले में 6 मुकदमे दर्ज किये गए हैं, जिनमें कोर्ट ने 9.5 लाख रुपए जुर्माना किया है। उन्होंने बताया कि इसके इलावा पाँच आर. एस. एम. नोटिस भी जारी किये गए जबकि अन्य राज्यों से लाये जा रही रेत-बजरी से 1 करोड़ 99 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई है।
कैबिनेट मंत्री ने दोहराया कि मुख्यमंत्री स. भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा राज्य में ग़ैर-कानूनी माइनिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि ग़ैर-कानूनी माइनिंग को रोकने के लिए सरकारी मशीनरी को सक्रिय किया गया है।
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