भगवंत मान ने सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में बढिया सुविधाएं प्रदान करने की वचनबद्धता दोहराई
दी स्टेट हैडलाइंस
चंडीगढ़, 16 जून l
राज्य के लोगों को मानक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में अहम पहलकदमी करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज सभी माध्यमिक स्वास्थ्य सेवा संस्थानों जैसे कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर (सी.एच.सीज), सब- डिविजऩल अस्पताल और ज़िला अस्पतालों की मज़बूती के लिए एक विशेष प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया है।
यहां स्वास्थ्य संभाल सेक्टर की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने पहले ही राज्य में 500 से अधिक आम आदमी क्लीनिक खोल कर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि यह क्लीनिक लोगों को मुफ़्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में अहम भूमिका निभा रहे है। भगवंत मान ने कहा कि रोज़ाना लाखों लोग मुफ़्त जांच, इलाज और क्लीनिकल टेस्टों के रूप में इन क्लीनिकों का लाभ ले रहे है।
माध्यमिक स्वास्थ्य सेवा संस्थानों की मज़बूती के लिए विशेष प्रोजेक्ट शुरू करने का किया ऐलान
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अब राज्य भर में सरकारी माध्यमिक स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि इसका एक ही उद्देश्य यह यकीनी बनाना है कि अपनी जेबों में से मोटा पैसा अदा किए बिना आम लोगों को भी मानक सेहत सेवाएं मिल सकें। भगवंत मान ने कहा कि इन केन्द्रों को अति- आधुनिक स्वास्थ्य संभाल संस्थानों के तौर पर विकसित किया जाएगा जहाँ लोगों को मानक इलाज मिलेगा।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि इन केन्द्रों के आधुनिकीकरण का नक्शा पहले ही तैयार कर लिया गया है, जिससे इस काम को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस पूरे काम पर 400 करोड़ रुपए से अधिक ख़र्च आएगा, जिसके लिए अपेक्षित व्यवस्था कर ली गई है। भगवंत मान ने कहा कि पहले पड़ाव अधीन बड़े देहाती क्षेत्रों में माध्यमिक स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे कि ज़िला अस्पताल, सब डिविजऩल अस्पताल और सी.एच.सी.को पहल के आधार पर अपग्रेड किया जाएगा।
40 माध्यमिक स्वास्थ्य सेवा संस्थानों का होगा नवीनीकरण
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से 23 ज़िला अस्पतालों सहित ऐसे 40 सेवाओं की पहचान की गई है, जिनको पहले पड़ाव अधीन कवर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं को मजबूत/ अपग्रेड करने के लिए वित्त विभाग की तरफ से बजट संबंधी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से बड़े लोक हित में इस काम को प्राथमिकता देने के अतिरिक्त कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।
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