— Teachers की तनख्वाह बढ़ाने के लिए कैबिनेट में आ रहा है प्रस्ताव
दी स्टेट हैडलाइंस
चंडीगढ़।
पंजाब के उन अध्यापकों (Teachers) के लिए खुशखबरी की बात है जो कि सरकार में पक्के नहीं होने के चलते कम तनख्वाह में अपना गुजारा कर रहे हैं। पंजाब सरकार इन सभी अध्यापकों की संख्या में आज बढ़ोतरी करने जा रही है l इसके लिए सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है l जिसे की कल मानसा में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में रखते हुए पास कर दिया जाएगा।
बताया जा रहा है कि अध्यापकों (Teachers) की तनख्वाह में 5000 से लेकर 15000 तक की बढ़ोतरी हो सकती है हालांकि इस बढ़ोतरी पर आखरी फैसला कैबिनेट मीटिंग में ही होगा और कैबिनेट मीटिंग में ही यह तय होगा कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना तनख्वाह में बढ़ोतरी की जा सकती है। शिक्षा विभाग की तरफ से यह जनता तैयार कर लिया गया है जिससे कि कल मानसा होने वाली कैबिनेट मीटिंग में पेश किया जाएगा।
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काफी कम तनख्वाह में मौजूदा समय में ड्यूटी दे रहे हैं अध्यापक
जानकारी अनुसार पंजाब के शिक्षा विभाग में लंबे समय से बड़ी गिनती में अध्यापक (Teachers) पक्के नहीं होने के चलते के साथ-साथ काफी कम तनख्वाह में काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार के अलग-अलग प्रोजेक्ट में ठेकेदारी सिस्टम के तहत भर्ती हुए इन अध्यापकों व सहायक अध्यापकों को पक्का करने में कई तरह की अड़चनें पैदा हो रही है।
सरकार इन सभी अड़चनों को देखते हुए फिलहाल इन को पक्का करने पर कोई भी फैसला नहीं ले पा रही है परंतु अब सरकार उन अध्यापकों की तनख्वाह में बढ़ोतरी करने जा रही है जो कि काफी कम तनख्वाह में मौजूदा समय में ड्यूटी दे रहे हैं। कुछ अध्यापक 40 से 45000 कम तनख्वाह ले रहे हैंl ऐसे अध्यापकों (Teachers) की तनख्वाह में 5 से 7000 तक की बढ़ोतरी की जा सकती है तो कुछ ऐसे अध्यापक हैं जो कि 15000 या इससे कम तनख्वाह ले रहे हैं l उनकी तनख्वाह में काफी ज्यादा इजाफा किया जाएगा उम्मीद है कि उन्हें 20 से 25000 तनख्वाह देने का फैसला सरकार कर सकती है।
पहले तनख्वाह बढ़ोतरी, पक्का करने का फैसला बाद में
शिक्षा विभाग के कुछ अध्यापकों (Teachers) की कैटेगरी में पक्की करने को लेकर कुछ कानूनी अड़चनें आ रहे हैं l अब तक इन अड़चनों को दूर नहीं किया जा सकता है, तब तक सरकार इन कच्चे अध्यापकों की तनख्वाह में बढ़ोतरी करते हुए उन्हें कुछ राहत देने का फैसला कर रही है। पंजाब सरकार चाहती है कि जब तक इनके अगले भविष्य का फैसला ना हो जाए तब तक इन्हें गुजारा चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह दी जा सके।
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