Election Commission: अध्यापकों के हो सकते हैं सबसे अधिक तबादले
दी स्टेट हेडलाइंस
चंडीगढ़ 29 फरवरी।
Election Commission: पुलिस या प्रशासनिक अधिकारियों का गृह जिला बदलने से अब काम नहीं चलेगा, बल्कि उन अधिकारियों को उनकी गृह लोकसभा सीट से ही बाहर करना पड़ेगा। अगर आने वाले अगले कुछ दिनों में ही इन आदेशों को लागू नहीं किया गया तो राज्य के मुख्य सचिव और कार्मिक विभाग के अधिकारी तक की क्लास राष्ट्रीय चुनाव आयोग ले सकता है। इस संबंधी एक बार फिर राष्ट्रीय चुनाव आयोग द्वारा आदेश जारी करते हुए पंजाब को तुरंत लागू करने के लिए कहा है। Election Commission
जानकारी के मुताबिक, देश में होने वाले आम चुनाव को लेकर राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने दिसंबर महीने में देशभर के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर आदेश दिया था कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में कोई भी छोटे से लेकर बड़े अधिकारी अपने गृह जिले में ड्यूटी पर नहीं रह सकता है। इसके साथ ही जिले पुलिस या फिर प्रशासनिक अधिकारी को 3 साल या फिर इससे ज्यादा समय हो गया हो, उस अधिकारी का तबादला करना जरुरी कर दिया गया था। इन आदेशों को 30 जनवरी से पहले लागू किया जाना था। राष्ट्रीय चुनाव आयोग के आदेश के बाद इन आदेशों को लागू तो कर दिया गया था परंतु इन आदेशों को एक जिले से दूसरे जिले तक सीमित कर दिया गया। Election Commission
जिले बदलने से नहीं चलेगा काम, लोकसभा सीट से बाहर होंगे तबादले, आदेश लागू नहीं हुए तो होगी कार्रवाई
जिसे लेकर राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने आपत्ति जाहिर करते हुए आदेश दिए हैं कि आम चुनाव में लोकसभा सीट अंदर कई बार एक से अधिक जिले शामिल होते हैं, तो इन आदेशों को जिलेवार लागू न करके लोकसभा सीट के हिसाब से ही लागू किया जाए। इन आदेशों में वह अधिकारी भी शामिल होंगे जिनके तबादले राष्ट्रीय चुनाव आयोग के पिछले पत्र जारी होने के बाद किए गए हैं। Election Commission
इसलिए अब से जिला नहीं बल्कि गृह लोकसभा को आधार बनाकर तबादले फिर से किए जाएं। इसके साथ ही अगर एक लोकसभा सीट में 2 या अधिक जिले आते हैं तो 3 साल से ड्यूटी पर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर भी जिले के हिसाब से नहीं बल्कि लोकसभा सीट से बाहर किया जाएं न कि जिले के अनुसार किए जाएं। इन आदेशों पर अमल नहीं हुआ तो राष्ट्रीय चुनाव आयोग पंजाब के मुख्य सचिव को तलब कर सकता है। Election Commission
एक बार फिर से दिखाई देंगे थोक में तबादले सामने
पंजाब में एक बार फिर से थोक में तबादले दिखाई देंगे, क्योंकि राष्टÑीय चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए पत्र के अनुसार पंजाब सरकार को उन सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, जो गृह लोकसभा सीट में तैनात हैं या फिर लोकसभा सीट में तीन वर्ष से अधिक एक जगह ड्यूटी कर चुके हैं। इसलिए एक बार फिर से पुलिस से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक के तबादले की बड़ी-बड़ी लिस्टें जारी होती दिखाई देंगी।
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