Democratic Teachers Front ने कर डाली पंजाब सरकार से मांग
दी स्टेट हैडलाइंस
चंडीगढ़। Democratic Teachers Front (डीटीएफ) ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड पर राज्य के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली नौवीं कक्षा की अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक (मुख्य पाठ्यक्रम) में शहीद उधम सिंह की जन्मतिथि और शहादत के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही अधूरे सन्दर्भों को जल्द से जल्द ठीक करने का अनुरोध किया गया है।
इस डीटीएफ के संबंध में प्रदेश अध्यक्ष विक्रमदेव सिंह, महासचिव मुकेश कुमार, वित्त सचिव अश्वनी अवस्थी और प्रदेश उपाध्यक्ष गुरप्यार कोटली ने गदरी शहीद उधम सिंह विचार मंच के नेता राकेश कुमार द्वारा उठाए गए सवालों से सहमति जताते हुए कहा कि सत्यापित जानकारी के अनुसार शहीद उधम सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर 1899 को हुआ था, जबकि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा लंबे समय से प्रकाशित नौवीं कक्षा की इस पाठ्यपुस्तक में लिखा है कि उनका जन्म 18 दिसंबर 1899 को हुआ था, जो कि गलत है। इसी तरह शहीदी दिवस भी 31 जुलाई 1940 की जगह 30 जुलाई 1940 लिखा गया है।
इस मामले पर टिप्पणी करते हुए लोकतांत्रिक अधिकार परिषद के अध्यक्ष प्रो. जगमोहन सिंह (शहीद भगत सिंह के भतीजे) ने कहा कि शिक्षा बोर्ड की किताबों में शहीदों के बारे में तथ्य उनके वास्तविक जीवन से मेल नहीं खाते हैं, जिससे बच्चों और अन्य लोगों में गंभीर भ्रम पैदा होता है। जिसके बारे में अधिक जागरूक होने की जरूरत है।
पूरी जांच के बाद ही को बच्चों तक पहुंचाया जाए ऐतिहासिक तथ्य
उन्होंने कहा कि इस पुस्तक के संबंधित अध्याय में 1919 के जलियांवाला बाग कांड के मुख्य अपराधी जनरल डायर और शहीद उधम सिंह ने अंग्रेजों की सांप्रदायिकतावादी नीति की के विरोध में अपना नाम ‘मुहम्मद सिंह आजाद’ रखा था। जिसका इसमें जिक्र तक नहीं किया गया हैl डीटीएफ पंजाब उपाध्यक्ष राजीव बरनाला, बेअंत फुलेवाला, जगपाल बंगी, रघवीर भवानीगढ़, जसविंदर औजला और प्रेस सचिव पवन कुमार ने शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन से मांग की कि इस मामले में पूरी जांच के बाद ही ऐतिहासिक तथ्यों को बच्चों तक पहुंचाया जाए।
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उन्होंने आगे कहा कि ‘गदर आंदोलन’ के रास्ते पर चलने वाले शहीद उधम सिंह और शहीद भगत सिंह की भूमिका को केवल जलियांवाला बाग घटना के बदला तक सीमित करना उनकी विचारधारा के साथ उचित नहीं है l नेताओं ने शिक्षा मंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री से मांग की है कि वे इस संबंध में आवश्यक संशोधन करने के लिए बोर्ड अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी करें।
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